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बिहार विधानसभा में कानून-व्यवस्था पर सियासी उबाल, विपक्ष ने सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफलता का आरोप लगाया

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बिहार विधानसभा परिसर शुक्रवार को सियासी उबाल का केंद्र बन गया। राज्य में बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य विपक्षी दल राजद के विधायकों ने विधानसभा के पोर्टिको में एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे विधायकों ने हत्या, लूट, दुष्कर्म और संगठित अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने कहा कि राज्य में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह विफल हो चुकी है।
विपक्ष का आरोप था कि राज्य में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और संगठित अपराध का जाल तेजी से फैल रहा है। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा परिसर में कुछ समय के लिए गहमागहमी का माहौल बना रहा। राजद के नेताओं ने कहा कि लोगों का जीवन दांव पर है और हत्या-लूट जैसी वारदातें आम हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
विपक्ष ने सरकार के विकास और सुशासन के दावों पर भी सवाल उठाए। कहा गया कि अपराध के मामले में बिहार 'नंबर वन' बनने की ओर बढ़ रहा है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में सुधार नहीं हुआ है। नेताओं ने जोर देकर कहा कि जमीनी हकीकत सरकार के दावों से बिलकुल अलग है और यह मामला सदन में भी जोर-शोर से उठाया जाएगा।
प्रदर्शन में सख्त कार्रवाई की मांग भी शामिल थी। राजद के विधायकों ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगा।
वहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और विपक्ष मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।
इस सियासी घमासान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में कानून-व्यवस्था के मुद्दे आगामी दिनों में विधानसभा और सड़क तक दोनों जगह चर्चा का केंद्र बने रहेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में कैसे असरदार कदम उठाती है।

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